: +०५७-५२६८३०, ९८५५०-६८२२७

सम्पादकीय


प्रतिवद्धता कार्यान्वयन होस्

सम्पादकीय 27 पटक पढिएको सम्पादकीय




स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारले पूर्णता पाएको छ । यससँगै हजारौंको संख्यामा नेताहरुले राजकीय अवसर पाएका छन् । शासकीय जिम्मेवारीलाई नेताहरुले जनताका पक्षमा कार्यान्वया गर्नुपर्ने बेला हो । तर उनीहरु प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न मात्रै व्यस्त छन् । कर्णप्रिय शव्दहरुको चयन गरी जनताका बीचमा आश्वासन दिने र पूरा गरी छाड्ने दावी पनि गर्दछन् । जुन ठाउँमा र जस्तो परिवेशमा पुगे पनि नेताहरुले सोही अनुसार बोल्न जानिसकेका छन् ।

जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सतही रुपमै भए पनि जानकारी राख्ने र आफुले गर्न नसक्ने वा राज्यश्रोतले सम्भव नभए पनि आवश्वासन दिने र प्रतिवद्धता जनाउने गरेका पाईन्छ । कुनै कारण वा परिस्थितिले काम गर्न नसकेको भन्दै अर्को पटकका लागि पनि चुनावी मसला पुग्ने गरी नेताहरु बोल्दै हिँडेको पाईन्छ । तर जसले काम गर्दछ उसले भाषणमा यो गर्छु र त्यो गर्दिन भन्नै पर्दैन । काम गरेपछि स्वभाविक रुपमा जनताले थाहा पाइहाल्छन् नी । त्यसैले धेरै प्रतिवद्धता जनाउनु भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ ।

प्रदेशको लगानीको अवस्थाको मूल्यांकन र अध्ययनका लागि लगानी बोर्डले अन्तरक्रिया गर्न थालेको छ । यसैक्रममा हेटौंडामा भएको अन्तरक्रियामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि जिम्मेवार नेताहरुले पनि लगानीको क्षेत्र, नाफाको सम्भाव्यता र सुरक्षाको प्रबन्धका विषयमा आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् । त्यतिमात्र होईन कि लगानीको क्षेत्रको प्राथमिकता समेत देखाउने काम भएको छ । लगानी सुरक्षाको सुनिश्चिततादेखि सम्भावित बजार र नाफाका विषयमा पनि लगानीकर्ताहरुलाई आश्वस्त पारिएको छ । पक्कै पनि भनिएका विषयहरुमा भोली प्रदेश सरकारले पुरा गर्नै पर्दछ । राज्यका तर्फबाट गरिएका दावीहरु पुरा हुन नसकेमा नीजि क्षेत्रबाट फेरी नेताहरुका वचनलाई कसरी लिने भन्ने प्रश्न खडा हुनेछ । प्रदेश मुख्यमन्त्रीले आर्थिक रुपमा राज्यको मुहार फेर्नका लागि सुरुङमार्ग निर्माणमा प्राथमिकता दिनु भएको छ । यस्तै कृषि, पर्यटन, औद्योगिक, विद्युतीय क्षेत्रहरुलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा परेका देखिन्छन् ।

सरकारले अघि सारेका योजनाहरु दिर्घकालिन हुन् । तर जनताहरुलाई दैनिकी चलाउन समस्या भएका कुनै पनि विषयहरु प्रदेश सरकारका सरोकार भित्र परेको देखिएका छैनन् । भूकम्प पीडितका घर बनाउनेदेखि उनीहरुको राहतका विषय, बैंकहरुबाट लिएको ऋण वा व्याज मिनाहा वा समयमै मलखादको व्यवस्थापन, सुलभ र सहजरुपमा खाद्यान्नको उपलव्धता, वेरोजगारीका लागि तत्काल गर्न सकिने राहतका विषयमा कहीँ कतै कसैले पनि बोलेका छैनन् । के यी र यस्ता विषयहरु प्रदेश वा संघीय सरकारले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु नपर्ने क्षेत्र हुन् र ? यस्तै ३ प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्रमा भएका विकृतीहरु २ महिनाभित्र सुधार गर्ने भनाई कर्णप्रिय छन् । तर त्यसका लागि योजनाहरु के छन् ? कसरी समाधान गरिने छन् भनेर लगानीकर्ताहरु आश्वस्थ हुने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक हुनु आवश्यक हुन्छ । तर नेताहरु परिवेश अनुसारका प्रतिवद्धता मात्र व्यक्त गर्दछन् । अब गरिएका प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न कार्यक्रम सुरु पो गर्ने हो कि ?





कमेन्टसहरु



अन्तर्वार्ता

‘सामूहिक कार्यलाई सशक्त बनाउने छु’
सुरेश श्रेष्ठ/यमप्रसाद तिमल्सिना     241
शिक्षालाई सेवाको रुपमा हेर्नुपर्दछ
अमृत चिमरिया     1062
बेचबिखन रोक्न जनचेतना आवश्यक
प्रिया पौडेल     107
‘फुटबल पतनको बाटोतर्फ’
सुरेश श्रेष्ठ/अमृत चिमरिया     63
समृद्ध समाज दैनिक
मानसचोक, हेटौंडा-२, मकवानपुर
०५७-५२६८३०
URL: www.samridhasamaj.com.np
Email: sambridhasamaj@gmail.com



1350244 Times Visited.

  • सुरेश श्रेष्ठ, सम्पादक, ९८५५०-६८२२७
  • अमृत चिमरिया, संवाददाता, ९८४५६१४३५४
  • प्रिया पौडेल, संवाददाता , ९८४५४०२८५८
more...
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © समृद्ध समाज दैनिक, हेटौंडा २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Design and Develop :
Top