+०५७-५२६८३०, ९८५५०-६८२२७
logo
सम्पादकीय

श्रमजीवि पत्रकार ऐनः छलफल मात्र



सम्पादकीय   186 पटक पढिएको   सम्पादकीय     

सञ्चारकर्मीहरु आवाजबिहिनका आवाज हुन् । राज्यको चौथो अंगको उपमा पाएको पत्रकारिता क्षेत्र र पत्रकारिता पेशामा आवद्ध श्रमजीविहरु अनेक समस्यसँग जुधिरहेका छन् । अरुका समस्या समाधानका लागि कलम चलाउने पत्रकार स्वयम् समस्याको पहाडबाट थिचिएका छन् । विश्व नै स्वतन्त्रताको पुजारी बनेको र स्वतन्त्र पेशाको हिमायती बन्दै गएको समयमा नेपाली सञ्चारमाथि शासकहरुको व्यवहार प्रतिकुल हुने गरेका अनेक घटनाहरु भइरहेका छन् ।

त्यतिमात्र हैन कि पत्रकारहरुकै लागि बनाईएका ऐन कानूनहरु समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसका लागि सरकार र निजि क्षेत्रका सञ्चार संस्था नै अवरोधक बनेका छन् । कानून समसामयिक र व्यवहारिक नभएका गुनासाहरु पनि आउने गरेका छन् । जे होस् लामो समयदेखि नेपाली सञ्चारकर्मीका लागि बनेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको विषय छलफलमै सीमित हुने गरेको छ । कार्यान्वयन गर्न नसक्नेहरुले अटेर गर्नुु स्वभाविक भए पनि क्षमता भएका मिडिया हाउसहरुबाटै ऐन कार्यान्वयनमा आलटाल हुनु दुखद् पक्ष हो ।

महासंघमा निर्वाचित हुनका लागि पत्रकार नेताहरुले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाउने गरेका हुन्छन् । त्यस्तै सरकारले पनि श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि समिति नै बनाएको छ । समितिले पटक–पटक पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । तर न पत्रकार महासंघले लागु गराउन सकेको छ, न राज्यले कार्यान्वयन नगर्ने मिडिया हाउसलाई कारवाही गरेको छ । महासंघले आफ्ना सबै कार्यक्रमहरुमा श्रमजीवि ऐन कार्यान्वयनका विषयमा अन्तरक्रिया तथा छलफल गराउँदै आएको छ । तर लागु गराउने दिशातर्फ कहिँ कतैबाट पनि प्रभावकारी पहल कदमी भएको छैन । ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा व्यवहारिक पक्ष बलियो बनेको छ । सरकारी मिडियाहरुले नै राज्यले बनाईदिएको ऐन अनुसारको सुविधा दिन चाहँदैनन् । त्यस्तै ठूला मिडिया हाउसहरु जसका लागि निर्धारण गरिएको तलब र सुविधा ज्यादै न्यून हुन सक्छ, उनीहरु नै लागु गर्दैनन् । अनि मोफसलमा अन्तरक्रिया गर्दै पत्रकार र मिडिया संचालकहरु बीच विवाद श्रृजना गराउने काम मात्र हुँदै आएको छ ।

निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक मोसफलका मिडिया हाउसका लागि पटक्कै व्यवहारिक छैनन् । रिपोर्टरका लागि निर्धारण भएको चौध हजार रुपैयाँ मोफसलका सम्पादकले नै पाउने अवस्था छैन । स्थानीय नागरिकका आवाजलाई राज्यसम्म पु¥याउने काम गर्ने संस्थाहरु जेनतेन रुपमा सन्चालन भएका हुन्छन् । पत्रकारिता गर्न चाहनेहरुका लागि मोफसलका मिडिया हाउसहरु प्रयोगशालाका रुपमा रहेका छन् । लगानीकर्ता र श्रमजीविहरुले आपसी सहमतिमा सन्चालन गरिरहेको अवस्थामा पत्रकार महासंघले ऐनका विषयमा गर्ने निरर्थक वहस र छलफलले विवाद मात्र श्रृजना गरेको छ । यदि ऐन कार्यान्वयन गर्ने नै हो भने पारिश्रमिक निर्धारण समितिले मिडिया हाउसहरुको नै वर्गीकरण गरिदिनु पर्दछ । उच्च र सामान्य मिडिया हाउसले दिने सेवा सुविधा पनि सोही अनुसार निर्धारण गर्ने हो भने बल्ला ऐन प्रभावकारी हुन जाने छ । अबको वहस यतातर्फ गर्नु आवश्यक छ । नत्र भने साधन श्रोतको उचित बाँडफाँट बिनाको समान सेवा सुविधाको छलफल र अन्तरक्रिया उपलव्धिविहिन भएको छ र भईरहने छ ।






सम्बन्धित शिर्षक समाचारहरु
रौनक विश्वकप फुटबलको
मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण खै ?
लागुपदार्थ उत्पादनको विकल्प
जनता र नेतालाई फरक नियम
नीति तथा कार्यक्रममा पक्ष, प्रतिपक्ष
पाश्र्वचित्र तयार पार्ने उदाहरणीय काम
सेवा सुविधामा सरकारको हतारो
कानून निर्माणको प्राथमिकता
सुरुङमार्ग हेटौंडाको सपना
गाउँपालिकामा अझै पुगेनन् बैंकहरु



  • मुख्यमन्त्री कार्यालयको वेबसाईट सञ्चालनमा

    हेटौंडाः ३ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यलयले बिहिबारबाट आधिकारिक वेबसाईट सञ्चालनमा ल्याएको छ । बिहिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले वेबसाईटको शुभारम्भ गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको वेबसाइट ocmcm.p3.gov.np रहेको छ ।
    राजनीति
    5     समाज संवाददाता
  • अन्तरजातीय ११ जोडी सम्मानित

    हेटौंडाः अन्तरजातीय विवाह गर्ने हेटौंडाका ११ जोडीलाई बिहिबार सम्मान गरिएको छ । समाजमा रहेकोे कुरीति विरुद्ध सशक्त कदम चालेको भन्दै अन्तरजातीय जोडीलाई सम्मान गरिएको हो । उपेक्षित सामुदायिक विकास मञ्चको आयोजना तथा हेटांैडा उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा सम्मानपत्रसहित ढाका टोपी र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो ।
    समाज
    5     समाज संवाददाता
  • बजेटको सिलिङप्रति वडा अध्यक्षहरु असन्तुष्ट

    हेटौंडाः हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि वडाहरुमा १६ करोड ७५ लाख बराबरको सिलिङ तोकेर पठाएको छ । उपमहानगरपालिकाले १९ वटा वडामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि ७० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको सिलिङ तोकेर पठाएको छ । वडाले सोहि बजेटको सिलिङ भित्र रहेर योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
    स्थानीय तह
    30     समाज संवाददाता
  • सम्पादकीय, समुदायकै सक्रियतामा पुस्तकालय

    १७, भदौ समय जत्ति नै आधुनिक बन्दै गए पनि ज्ञानको अभावमा समाज आधुनिक बन्नै सक्दैन । ज्ञान आर्जन गर्नु भनेको व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तित्व विकासको आधार तयार पार्नु हो । हरेक व्यक्ति सफल र सक्षम बन्न चाहन्छ तर, तयारी के गर्छ त भनेर हेर्ने हो भने तयारी गर्ने विषय केही पनि छैन । सक्षम र सफल व्यक्ति बन्नका लागि शिक्षा अनिवार्य छ ।
    विचार
    99    
  • विद्यालयमा बाध्य बनाइँदै क्रिसमस

    समाज संवाददाता हेटौंडाः भोलि सोमबार क्रिसमस मनाइँदैछ । नेपालमा पनि क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरुको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ । वर्षकै महत्वपूर्ण पर्वको रुपमा मनाइने क्रिसमस क्रिस्चियन समुदायले विशेष धार्मिक आस्थाका आधारमा मनाउने गरेका छन् । तर, मकवानपुरका केही निजि विद्यालयले क्रिस्चियन समुदायको धार्मिक पर्वलाई बाध्य बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । विद्यार्थीलाई व्यवहारिक शिक्षा दिने नाममा धर्मको गैरकानुनी रुपमा धर्म प्रचार, धार्मिक अभ्यास गराउने प्रयास भइरहेको छ ।
    समाज
    984    
  • गाँजासहित २ जना पक्राउ

    हेटौंडा, ११ मंसिरः मकवानपुरका प्रहरी टोलिले ४० किलोग्राम लागुऔषध गाँजासहित कैलाश गाउँपालिकामा २ जनालाई शनिबार पक्राउ गरेको छ । प्रहरी चौकी डाँडाखर्कबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गस्ती गर्दै जाने क्रममा कैलाश गाउँपालिका–६, ठुलोबेसीमा स्थानीयबासी ५१ वर्षीय बच्चुराम रिजाल र १८ वर्षीय रुपक बराललाई गाँजासहित पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
    अपराध
    98     समाज संवाददाता
सम्पर्क
समृद्ध समाज दैनिक
मानसचोक, हेटौंडा-२, मकवानपुर
०५७-५२६८३०
URL: www.samridhasamaj.com.np
Email: sambridhasamaj@gmail.com

हाम्रो समुह
सुरेश श्रेष्ठ, सम्पादक, ९८५५०-६८२२७
अमृत चिमरिया, संवाददाता, ९८४५६१४३५४
प्रिया पौडेल, संवाददाता , ९८४५४०२८५८
प्रकाश दाहाल, संवाददाता, ९८५५०३१४६४
विवश अधिकारी, संवाददाता, ९८४५१२५८६५
more...
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © समृद्ध समाज दैनिक, हेटौंडा २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by: ExNet  
Top