: +०५७-५२६८३०, ९८५५०-६८२२७

विचार


‘युरोपियन युनियनको नेपालमाथि गैरकानुनी हस्तक्षेप’

विचार 299 पटक पढिएको मोहन प्रसाद ढकाल


‘युरोपियन युनियनको नेपालमाथि गैरकानुनी हस्तक्षेप’
अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार प्रष्ट छ– नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले आफ्नो संविधान बनाउने, त्यस संविधानमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित गर्ने र राज्यको ढाँचा कस्तो बनाउने जस्ता कुरा आफैले निर्णय गर्ने स्वयं सिद्ध अधिकार छ । नेपालले यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तत्वले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन तर गत हप्ता मात्रै युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनले नेपालको संविधानमा खोट देखाइ जुन आफ्नो असली रुप प्रस्तुत ग¥यो त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ की कति हद सम्म युरोपियन युनियनको नेपाल मिसनको उद्देश्य ।

एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकमा यसरी दुई तिहाइ जनप्रतिनिधिद्वारा बनाइएको संविधान माथि प्रश्न गर्नु अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरीत हो । युरोपियन युनियन केवल विकासको नाममा धमै प्रचार गर्ने, जातीय मुद्दा उठाई दंगा फैलाउने र अशान्ति कायम गरी आफ्नो उपस्थिती जनाई खोज अनुसन्धान गरी बलियो र आफू अनुकूल व्यवस्था लागु गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल छिरेका छन् र ती उद्देश्य पुरा नभएपछि पछिल्लो प्रतिवेदनमा उनीहरुले रोष प्रकट गरेका छन् ।

नेपालको संविधानमा गरेको जनसंख्याका प्रत्येक भाषिक तथा धार्मिक, सांस्कृतिक समुहको उनीहरुको जनसंख्याको अनुपात, समानुपातिक समावेशीकरणको व्यवस्था माथि गरिएको आपत्ति ती समुह मध्ये यस अघिको समावेशीकरण खारेज गर्नुपर्ने युरोपियन युनियनको कथित सुझाव अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरीत छ । यस प्रतिवेदनले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र राजनीतिक स्वतन्त्रता माथि दखल दिएको छ । यस सुझावले नेपालको राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध चुनौती सिर्जना गर्ने र नेपाली समाजको शान्ति र स्थायित्व माथि समेत घात गर्ने कार्य गरेको छ ।

नेपालको संविधान जारी भएयता कार्यान्वयन नगराउन धेरै दबावको कार्य हुँदै आएका छन् । यति हुँदा हुँदैपनि संविधान जारी भयो । सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनमा नेपालमा स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचन नभएको र सबैको प्रतिनिधित्व नभएको खस आर्यलाई समावेशीबाट हटाउ भन्ने दबावले पनि प्रष्ट हुन्छ की कति हद सम्म नेपालमा उसले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ ।

यसरी आफ्नो सक्रियता बढाउनुमा एकमात्र उद्देश्य भनेको विश्वको उदयमान ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीनमा अनुगमन नेपालबाट गर्न र नेपालको हिन्दु धर्म संस्कृतिलाई आक्रमण गरी इसाइकरण गर्नु हो । आखिर युरोपियन युनियन नेपालबाट के चाहान्छ ? यसमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । युरोपियन युनियन अन्ततः अस्थिरतालाई बढावा दिन खोज्दै छ भन्ने धारणा प्रवल हुन पुग्दैछ । तिब्वत बारे युरोपियन राष्ट्रहरुको अत्यधिक चासो सर्व विदितै छ । साथ साथै नेपालको तराई–मधेशमा आन्दोलनको अभियानलाई हाव भर्न र त्यसलाई उक्साउने कार्य समेत गरेको थियो र यहि अवस्था रहे सिके राउत जस्ता विखण्डनकारी तत्वलाई उचाली जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा नेपाललाई फसाउने दाउमा युरोपियन युनियन रहेको स्पष्टै छ ।

युरोपियन युनियनले सार्वजनिक गरेको भड्काउवादी प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको र यसमा असहमति भएको प्रष्ट पार्दा पार्दै पनि प्रतिवेदन सच्याएर निर्वाचनको विषयमा मात्र केन्द्रित भई अर्को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई बढाइएन । बरु नेपाल सरकारको बिमतिलाई चुनौतीको विषय बनाएर आफूले सार्वजनिक गरेको भड्काउवादी प्रतिवेदन नै ठीक छ भनि हठ कायम राखियो । यो भनेको एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रलाई ठाडो हस्तक्षेपको चुनौती दिएको मानिनु पर्दछ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले थप अन्य पाइला चाल्न आवश्यक छ । नेपालका सन्दर्भमा यस्ता खाले हस्तक्षेप गर्ने विषयमा युरोपियन युनियन त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । युरोपियन युनियन देखि बाहेक अन्य वैदेशिक शक्तिहरुले पनि बेला बेलामा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । तिनीहरुको यस्तो क्रियाकलापले साना विकासशील मुलुकहरुमा विश्वव्यापी रुपमा भएका र मानि आएका सन्धि, अभिसन्धि र अन्तराष्ट्रिय मूल्यमान्यताहरु खाली विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरुका लागि मात्र छन् कि विश्वका सबै राष्ट्रहरुका लागि समान छन् भन्ने प्रश्नलाई शंकाको घेरामा पारेको छ । 

युरोपियन युनियनले सार्वजनिक गरेको भड्काउवादी प्रतिवेदनलाई लिएर जुन रुपमा जनता, सरकार र दलहरु एकै स्थानमा उभिइ, यस किसिमको बाहिरी हस्तक्षेपकारी कार्यलाई निरुत्साहि पार्न आवश्यक छ । साथै कानुनी शासनको अनुभुति दिने हो भने विभिन्न बैदेशिक नियोग लगायत अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अनि विभिन्न देशका राजदुतहरुद्वारा आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चालिने गाटीहरुलाई निस्तेज पार्नु जरुरी छ । यस्ता खालका हैकमवादी प्रतिवेदनको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । जातीय सद्भाव खलल पार्ने अनि त्यसमा रमाउने र परियोजना चलाउने बानी परेको युरोपियन युनियनको यो गतिविधि नेपाली जनताको लागि स्वीकार्य हुने छैन । यस्ता हर्कत गर्न नछोडे युरोपियन युनियनलाई सधैंको लागि नेपालबाट निकाल्न नेपाल सरकार र जनताले आँट पु¥याउन जरुरी देखिन्छ ।

(लेखक मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसमा पुस्तकालय अधिकृत पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)  





कमेन्टसहरु



अन्तर्वार्ता

‘सामूहिक कार्यलाई सशक्त बनाउने छु’
सुरेश श्रेष्ठ/यमप्रसाद तिमल्सिना     221
शिक्षालाई सेवाको रुपमा हेर्नुपर्दछ
अमृत चिमरिया     1053
बेचबिखन रोक्न जनचेतना आवश्यक
प्रिया पौडेल     66
‘फुटबल पतनको बाटोतर्फ’
सुरेश श्रेष्ठ/अमृत चिमरिया     49

सम्पादकीय

प्रतिवद्धता कार्यान्वयन होस्
सम्पादकीय     4
क–कसले पाउने पारिश्रमिक ?
सम्पादकीय     4
पिछडिएका समुदाय नछुटुन
सम्पादकीय     3
प्रेरणादायी पुरस्कार
सम्पादकीय      5
समृद्ध समाज दैनिक
मानसचोक, हेटौंडा-२, मकवानपुर
०५७-५२६८३०
URL: www.samridhasamaj.com.np
Email: sambridhasamaj@gmail.com



1277972 Times Visited.

  • सुरेश श्रेष्ठ, सम्पादक, ९८५५०-६८२२७
  • अमृत चिमरिया, संवाददाता, ९८४५६१४३५४
  • प्रिया पौडेल, संवाददाता , ९८४५४०२८५८
more...
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © समृद्ध समाज दैनिक, हेटौंडा २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Design and Develop :
Top