: +०५७-५२६८३०, ९८५५०-६८२२७

सम्पादकीय


कृषि नीतिमा परिवर्तनको खाँचो

सम्पादकीय 11 पटक पढिएको सम्पादकीय


नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि वास्तविकता ठीक विपरित छ । विश्वमा कृषिको आधुनिकीकरण भईरहँदा नेपाल भने खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदै गएको छ । नेपालको कृषि प्राथमिकतामा नपर्नु र दातृ संस्थाको दबाबमा अनुदान हटाइनु कमजोरी पक्ष देखिन्छ । त्यसैले नेपालको कृषि यतिबेला निर्वाहमुखी मात्रै भएको छ ।

कृषि क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न कृषि उत्पादन, भण्डारणमा हुने क्षति न्यूनीकरण, किसानलाई कर्जा र सहयोग तथा खाद्य प्रशोधन जस्ता रणनीतिलाई राज्यले पूर्ण प्रतिबद्धता र इमान्दारी साथ लागू गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसो भएमात्र युवा पुस्ता कृषि कर्ममा आकर्षित भई व्यावसायिकता अभिवृद्धि हुने थियो । खेती प्रणालीमा आधुनिकीकरण, मलखाद, बीउविजनको उपलव्धता र औजारका लागि अनुदान जस्ता कुराहरुमा राज्यबाट विशेष नीति बनाउन सकेमात्र उत्पादकत्वमा युवाहरु जुट्ने छन् । विदेशिएका युवा जनशक्तिलाई कृषिमा लगाउन सकेमा बेरोजगारी समस्या पनि समाधान हुने र नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र होईन कि फेरी निर्यात गर्ने सक्ने अवस्थामा पुग्ने छ ।

३ नम्बर प्रदेश सरकारले कृषिलाई व्यावसायिक, प्रतिपष्र्धी र दीगो बनाउने नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ । कृषि उत्पादनको बहुआयामिक उत्पादनलाई एकीकृत रुपमा विकास गर्न कृषि–वन–पर्यटन, वातावरणमैत्री कृषि उत्पादन तथा प्रांगारिक कृषिलाई सम्भाव्यताका आधारमा विभिन्न कृषि उपजहरुका लागि विशिष्टीकृत क्षेत्र घोषणा गरी प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । नयाँ संरचना अन्तर्गत गठनभएको प्रदेश सरकारले आफुलाई कृषिमैत्री बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । आगामी कार्यक्रमहरुका लागि योजना बनाउँदै गरेको प्रदेश सरकारले कृषि नीतिमा मौलिकता ल्याउन सक्नुपर्दछ । जुन कार्यक्रमले यस प्रदेशका सबै नागरिकहरुको आकर्षण कृषिमा हुन सकोस् । यसरी बनाईने नीति तथा कार्यक्रमहरु मिठा सपना देख्ने मात्र हुनुहँुदैन । आमनागरिकको संलग्नतामा योजना र कार्यक्रम बनाउन सके पक्कै पनि उनीहरुको अपनत्व हुने छ । आफैंले दिएका सुझाव अनुसरको कार्यक्रम भए भने मात्र त्यसलाई सफल बनाउन सक्रिय हुने छन् । त्यसैले ३ नं. प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने कृषकहरुको परामर्शमा नै नीति र योजना बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

प्रदेशको कृषिमा आधुनिक र व्यवसायिक बनाई खाद्य र पोषण सुरक्षा, कृषि उद्योग प्रवद्र्धन, एकीकृत कृषि, पशु सेवा, भूमि र सहकारी क्षेत्रमा सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरी बृहत्तर उत्पादन क्षेत्र बनाउने उद्देश्य पुरा हुने हो भने साँच्चै यो प्रदेश कृषिमा देशकै नमूना बन्ने छ । भौतिक पूर्वाधार, प्रविधिको उपयोग, तीन वटा क्षेत्रहरुलाई कृषि औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्ने सरकारको योजनाले पक्कै पनि युवाहरु समेत श्रम बजारका लागि विदेशिनु पर्ने छैन । योजना बनाउनु मात्र भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौती पूर्ण हुने गरेका छन् । विगतमा केन्द्रीय सरकारले बनाएका कृषि सम्बन्धी योजना पनि निकै आकर्षक थिए । तर कार्यान्वयनमा कठिनाई हुँदा धेरै नेपालीहरु आफ्नो जग्गा जमिन बाँझो राखेर विदेशिने अवस्था बनेको हो । यो वास्तविकतालाई ध्यान दिँदै प्रदेश सरकारले व्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति बनाउन आवश्यक छ । त्यो भए मात्र लक्ष्यमा पुग्न प्रदेश सरकार सफल हुने छ । हाल उपेक्षित पेशाका रुपमा रहेको कृषिलाई अब अपेक्षित बनाउन पनि प्रदेश सरकारले कृषिमा नयाँ नीति निर्माण गरी कृषि पेशालाई अनिवार्य बनाउन सक्नु पर्दछ ।





कमेन्टसहरु



अन्तर्वार्ता

‘सामूहिक कार्यलाई सशक्त बनाउने छु’
सुरेश श्रेष्ठ/यमप्रसाद तिमल्सिना     221
शिक्षालाई सेवाको रुपमा हेर्नुपर्दछ
अमृत चिमरिया     1053
बेचबिखन रोक्न जनचेतना आवश्यक
प्रिया पौडेल     66
‘फुटबल पतनको बाटोतर्फ’
सुरेश श्रेष्ठ/अमृत चिमरिया     49

सम्पादकीय

प्रतिवद्धता कार्यान्वयन होस्
सम्पादकीय     4
क–कसले पाउने पारिश्रमिक ?
सम्पादकीय     4
पिछडिएका समुदाय नछुटुन
सम्पादकीय     3
प्रेरणादायी पुरस्कार
सम्पादकीय      5
समृद्ध समाज दैनिक
मानसचोक, हेटौंडा-२, मकवानपुर
०५७-५२६८३०
URL: www.samridhasamaj.com.np
Email: sambridhasamaj@gmail.com



1277967 Times Visited.

  • सुरेश श्रेष्ठ, सम्पादक, ९८५५०-६८२२७
  • अमृत चिमरिया, संवाददाता, ९८४५६१४३५४
  • प्रिया पौडेल, संवाददाता , ९८४५४०२८५८
more...
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © समृद्ध समाज दैनिक, हेटौंडा २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Design and Develop :
Top