+०५७-५२६८३०, ९८५५०-६८२२७
logo
विचार

सामुदायिक विद्यालय सुधारमा मेयरको कदम र चुनौती



विचार   543 पटक पढिएको   मोहन प्रसाद ढकाल     

हिजो राती नै अनलाइन माध्यम अनि बिहानै समृद्ध समाज राष्ट्रिय दैनिक र कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा हेटौंडा उपमहानगरका मेयर हरिबहादुर महत ज्यूले आफ्नी नातिनीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरेर जुन आँट देखाउनु भएको छ यसलाई कमजोर सरकारी विद्यालयका पठनपाठन गतिविधिको परिवर्तन गरी राम्रो सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान गर्न तर्फ लागिएको भान हुन्छ र अब केही हुन्छ की भन्ने लागेको छ ।

सरकारी विद्यालयमा पढाए आफ्नो छोराछोरीको भविष्य अन्धकार हुन्छ भन्ने समूहलाई यो उदाहरणीय काम हो । मेयर ज्यूले जुन काम गर्नुभएको छ यसमा सबै जनप्रतिनिधिहरुले अनि सरकारी विद्यालयका शिक्षक र सरकारी कर्मचारीहरुले पनि आफ्ना छोराछोरीहरुलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउन अनिवार्य गर्न सके सरकारी शैक्षिक प्रणाली सुधार हुन सक्छ । अब सरकारी विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न स्थानीय तहले नियम नै पारित गरी सबैलाई जिम्मेवारी बोध गराउन सक्ने स्थिति समेत छ । तत्कालका लागि जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्र्मचारीले मात्रै अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम बनाउन सके पनि धेरै हुने थियो । यति मात्र होइन मेयर साहेबले सबै सरकारी विद्यालयमा अनुगमन गरी प्रगति विवरण माग्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने र अनुपस्थित रही नपढाउने शिक्षकलाई कारवाही गर्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउने, राम्रो गर्ने विद्यालयलाई पुरस्कृत र राम्रो गर्न नसक्ने विद्यालय र त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीलाई दण्ड जरिवाना गर्ने हो भने केही परिवर्तन हुन सक्छ । अझ मेयर ज्यूले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सशक्त बनाउने र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई कक्षा कोठासम्म ल्याउन र भर्ना अभियानमा लागि प्रत्येक विद्यालयमा एक आधुनिक इन्टरनेट जडान सहितको ई–पुस्तकालय स्थापना गरेर प्रभावकारी शिक्षाको आधार तयार पर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।

शिक्षामा राज्यको लगानी छ, स्थानीय तहबाट पनि बजेट बढि नै छुट्याइएको छ तर शिक्षा व्यवस्थित छैन । विद्यार्थी छ शिक्षक छैन, शिक्षक छ, विद्यार्थी छैन । शिक्षा नागरिकको अनिवार्य र मौलिक अधिकारको रुपमा नेपालको संविधानले व्याख्या गरे पनि मौलिक हक स्थापित हुन सक्ने स्थिति छैन । कमजोरी कसको हो ? यहाँ प्रश्न खडा भएको छ । निजीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर छ । कसरी सुधार गर्न सकिन्छ । यो विषयमा गहन छलफल गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसमा मेयर ज्यूलाई मेरो सुझाव यस्तो छ ।

सुरुमा आफ्नो क्षेत्रको शैक्षिक तथ्यांक चुस्त दुरुस्त बनाउने, कुन विद्यालय बन्द गर्ने, कुन मर्ज गर्ने ? कुन विद्यालयमा शिक्षक आवश्यक छ, कहाँ धेरै छ ? यो सबै पत्ता लगाउनु पर्दछ र एक विद्यालय एक व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्नु पर्दछ । स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित व्यावसायिक शिक्षा बनाउनु पर्दछ । यो व्यवस्थाले विद्यार्थीहरुले आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारी पाउँछन् र शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरी हाम्रो नगरको विकास गर्न सकिन्छ । शिक्षकलाई नियन्त्रणमा लिएर नभई रोहबरमा राखेर सुधार गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो संविधानले चुस्त शासकीय तथा व्यवस्थापकीय संरचना बनाउने बाटो स्थानीय सरकारको लागि प्रदान गरेको छ । विद्यालय शिक्षा सुधार्ने यो सुवर्ण अवसर पनि हो । तर यो अवसर आफैं साकार होला भनी ढुक्क हुने अवस्था छैन । यो अवसर छोप्न विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउनु पर्दछ । स्थानीय तहले शैक्षिक व्यवस्थापन गर्ने र सरोकारवाला पक्षलाई जवाफदेहिता बढाएको छ । विद्यालयमा शिक्षकले पढायो कि पढाएन भन्ने अनुगमन गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई स्थानीय तहले निगरानी गर्न जरुरी छ । निजी विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसक्ने न्यून आय भएका विद्यार्थी मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयप्रति सबैको आकर्षण बढाउन सक्नु नै स्थानीय सरकारको प्रमुख चुनौती हो । अझ् विद्यालयमा भर्ना हुने तर नियमित विद्यालय नआउने विद्यार्थीलाई विद्यालयमा सधैं आउने वातावरण बनाउन जरुरी छ । हाम्रो यस्तो विकसित भएका नगरमा त धेरैजसो विद्यार्थी विद्यालय आउँदैनन् भने नेपालको अन्य दुर्गम ठाउँमा हालत कस्तो होला ? तसर्थ विद्यालय सुधार गर्न विद्यार्थीलाई नियमित गराउन प्रत्येक वडाको सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्न जरुरी छ । कम्तिमा पनि आधारभूत तहसम्म आफ्नो क्षेत्रका बालबालिकाहरुलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन वडा सदस्य, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकलाई जागरुक बनाउन आवश्यक छ ।

अनिवार्य रुपमा विद्यालयमा विद्यार्थी ल्याउन स्थानीय निकायले अनेक उपाय अपनाउन जरुरी छ । आफ्नो क्षेत्रमा विद्यालय बाहिर कति विद्यार्थी छन्, उनीहरुलाई विद्यालयमा ल्याउन विद्यार्थी भर्ना नगरेसम्म र नियमित विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने कानुन बनाउने र यसलाई कडाई गर्न जरुरी छ । कतिपय अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण आफूसँगै काम गराउने भएकोले पनि बालबालिकाहरुलाई विद्यालय पठाउँदैनन् । यस्ता अभिभावकहरुको पहिचान गरी आर्थिक सहयोग गरेरै भएपनि बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय ल्याउन सकिन्छ । 

जुन रुपमा मेयर ज्यूले आफ्नो नातिनीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरेर नमुना बन्नु भएको छ यो प्रशंसनीय छ । तर यति मात्र नभई पुरै नगर भित्रको जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक कर्मचारीहरुले पनि यो आँट गर्न सके सबैको ध्यान सरकारी विद्यालयमा गई स्वतः गुणस्तरमा वृद्धि हुन गई विश्वसनीयता बढ्न सक्छ ।

(लेखक मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसमा पुस्तकालय अधिकृत पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)






सम्बन्धित शिर्षक समाचारहरु
थाइराईड बारे सचेतना आवश्यक
सामुदायिक विद्यालयप्रति समुदायको बढ्दो चासो
सामुदायिक विद्यालय सुधारमा मेयरको कदम र चुनौती
चन्द्रपुर सार्वजनिक शौचालय विहिन
‘युरोपियन युनियनको नेपालमाथि गैरकानुनी हस्तक्षेप’
कमजोर नेपाल पत्रकार महासंघ
मकवानपुरका खोला–बगर तिम्रा बाउका बिर्ता हुन् ?
आधुनिक युगमा अभिभावकत्व अवसर कि चुनौति ?
दुव्र्यसन रोग सम्बन्धी जानकारी
राजनीतिः झुठको खेति, नाफाको व्यापार



  • मुख्यमन्त्री कार्यालयको वेबसाईट सञ्चालनमा

    हेटौंडाः ३ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यलयले बिहिबारबाट आधिकारिक वेबसाईट सञ्चालनमा ल्याएको छ । बिहिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले वेबसाईटको शुभारम्भ गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको वेबसाइट ocmcm.p3.gov.np रहेको छ ।
    राजनीति
    12     समाज संवाददाता
  • अन्तरजातीय ११ जोडी सम्मानित

    हेटौंडाः अन्तरजातीय विवाह गर्ने हेटौंडाका ११ जोडीलाई बिहिबार सम्मान गरिएको छ । समाजमा रहेकोे कुरीति विरुद्ध सशक्त कदम चालेको भन्दै अन्तरजातीय जोडीलाई सम्मान गरिएको हो । उपेक्षित सामुदायिक विकास मञ्चको आयोजना तथा हेटांैडा उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा सम्मानपत्रसहित ढाका टोपी र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो ।
    समाज
    9     समाज संवाददाता
  • बजेटको सिलिङप्रति वडा अध्यक्षहरु असन्तुष्ट

    हेटौंडाः हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि वडाहरुमा १६ करोड ७५ लाख बराबरको सिलिङ तोकेर पठाएको छ । उपमहानगरपालिकाले १९ वटा वडामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि ७० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको सिलिङ तोकेर पठाएको छ । वडाले सोहि बजेटको सिलिङ भित्र रहेर योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
    स्थानीय तह
    35     समाज संवाददाता
  • विद्यालयमा बाध्य बनाइँदै क्रिसमस

    समाज संवाददाता हेटौंडाः भोलि सोमबार क्रिसमस मनाइँदैछ । नेपालमा पनि क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरुको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ । वर्षकै महत्वपूर्ण पर्वको रुपमा मनाइने क्रिसमस क्रिस्चियन समुदायले विशेष धार्मिक आस्थाका आधारमा मनाउने गरेका छन् । तर, मकवानपुरका केही निजि विद्यालयले क्रिस्चियन समुदायको धार्मिक पर्वलाई बाध्य बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । विद्यार्थीलाई व्यवहारिक शिक्षा दिने नाममा धर्मको गैरकानुनी रुपमा धर्म प्रचार, धार्मिक अभ्यास गराउने प्रयास भइरहेको छ ।
    समाज
    986    
  • सहकारीले राहत सहयोग गर्ने

    समाज संवाददाता हेटौंडा, ३२ साउनः मकवानपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितका लागि राहत सहयोग गर्ने भएको छ । संघमा आवद्ध प्रारम्भिक सहकारीमार्फत सहयोग रकम संकलन गरी मकवानपुरका विभिन्न स्थानसँगै रौतहटका पीडितका लागि सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ । मंगलबार संघको सभाकक्षमा भएको छलफलमा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर राहत सामग्री वितरण गर्ने तयारी गरेको हो ।
    समाज
    98    
  • जिल्लास्तरीय भलिबल आजबाट

    समाज संवाददाता हेटौंडा\६ असोज: केशवलाल श्रेष्ठ स्मृति जिल्ला स्तरीय भलिबलको दोश्रो संस्करण आजबाट हटियामा सुरु हुँदैछ । हटिया स्पोर्टस एकेडेमीको आयोजनामा हुने प्रतियोगिता ८ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
    खेलकुद
    97    
सम्पर्क
समृद्ध समाज दैनिक
मानसचोक, हेटौंडा-२, मकवानपुर
०५७-५२६८३०
URL: www.samridhasamaj.com.np
Email: sambridhasamaj@gmail.com

हाम्रो समुह
सुरेश श्रेष्ठ, सम्पादक, ९८५५०-६८२२७
अमृत चिमरिया, संवाददाता, ९८४५६१४३५४
प्रिया पौडेल, संवाददाता , ९८४५४०२८५८
प्रकाश दाहाल, संवाददाता, ९८५५०३१४६४
विवश अधिकारी, संवाददाता, ९८४५१२५८६५
more...
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © समृद्ध समाज दैनिक, हेटौंडा २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by: ExNet  
Top