+०५७-५२६८३०, ९८५५०-६८२२७
logo
विचार

सामुदायिक विद्यालय सुधारमा मेयरको कदम र चुनौती



विचार   261 पटक पढिएको   मोहन प्रसाद ढकाल     

हिजो राती नै अनलाइन माध्यम अनि बिहानै समृद्ध समाज राष्ट्रिय दैनिक र कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा हेटौंडा उपमहानगरका मेयर हरिबहादुर महत ज्यूले आफ्नी नातिनीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरेर जुन आँट देखाउनु भएको छ यसलाई कमजोर सरकारी विद्यालयका पठनपाठन गतिविधिको परिवर्तन गरी राम्रो सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान गर्न तर्फ लागिएको भान हुन्छ र अब केही हुन्छ की भन्ने लागेको छ ।

सरकारी विद्यालयमा पढाए आफ्नो छोराछोरीको भविष्य अन्धकार हुन्छ भन्ने समूहलाई यो उदाहरणीय काम हो । मेयर ज्यूले जुन काम गर्नुभएको छ यसमा सबै जनप्रतिनिधिहरुले अनि सरकारी विद्यालयका शिक्षक र सरकारी कर्मचारीहरुले पनि आफ्ना छोराछोरीहरुलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउन अनिवार्य गर्न सके सरकारी शैक्षिक प्रणाली सुधार हुन सक्छ । अब सरकारी विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न स्थानीय तहले नियम नै पारित गरी सबैलाई जिम्मेवारी बोध गराउन सक्ने स्थिति समेत छ । तत्कालका लागि जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्र्मचारीले मात्रै अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम बनाउन सके पनि धेरै हुने थियो । यति मात्र होइन मेयर साहेबले सबै सरकारी विद्यालयमा अनुगमन गरी प्रगति विवरण माग्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने र अनुपस्थित रही नपढाउने शिक्षकलाई कारवाही गर्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउने, राम्रो गर्ने विद्यालयलाई पुरस्कृत र राम्रो गर्न नसक्ने विद्यालय र त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीलाई दण्ड जरिवाना गर्ने हो भने केही परिवर्तन हुन सक्छ । अझ मेयर ज्यूले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सशक्त बनाउने र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई कक्षा कोठासम्म ल्याउन र भर्ना अभियानमा लागि प्रत्येक विद्यालयमा एक आधुनिक इन्टरनेट जडान सहितको ई–पुस्तकालय स्थापना गरेर प्रभावकारी शिक्षाको आधार तयार पर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।

शिक्षामा राज्यको लगानी छ, स्थानीय तहबाट पनि बजेट बढि नै छुट्याइएको छ तर शिक्षा व्यवस्थित छैन । विद्यार्थी छ शिक्षक छैन, शिक्षक छ, विद्यार्थी छैन । शिक्षा नागरिकको अनिवार्य र मौलिक अधिकारको रुपमा नेपालको संविधानले व्याख्या गरे पनि मौलिक हक स्थापित हुन सक्ने स्थिति छैन । कमजोरी कसको हो ? यहाँ प्रश्न खडा भएको छ । निजीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर छ । कसरी सुधार गर्न सकिन्छ । यो विषयमा गहन छलफल गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसमा मेयर ज्यूलाई मेरो सुझाव यस्तो छ ।

सुरुमा आफ्नो क्षेत्रको शैक्षिक तथ्यांक चुस्त दुरुस्त बनाउने, कुन विद्यालय बन्द गर्ने, कुन मर्ज गर्ने ? कुन विद्यालयमा शिक्षक आवश्यक छ, कहाँ धेरै छ ? यो सबै पत्ता लगाउनु पर्दछ र एक विद्यालय एक व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्नु पर्दछ । स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित व्यावसायिक शिक्षा बनाउनु पर्दछ । यो व्यवस्थाले विद्यार्थीहरुले आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारी पाउँछन् र शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरी हाम्रो नगरको विकास गर्न सकिन्छ । शिक्षकलाई नियन्त्रणमा लिएर नभई रोहबरमा राखेर सुधार गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो संविधानले चुस्त शासकीय तथा व्यवस्थापकीय संरचना बनाउने बाटो स्थानीय सरकारको लागि प्रदान गरेको छ । विद्यालय शिक्षा सुधार्ने यो सुवर्ण अवसर पनि हो । तर यो अवसर आफैं साकार होला भनी ढुक्क हुने अवस्था छैन । यो अवसर छोप्न विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउनु पर्दछ । स्थानीय तहले शैक्षिक व्यवस्थापन गर्ने र सरोकारवाला पक्षलाई जवाफदेहिता बढाएको छ । विद्यालयमा शिक्षकले पढायो कि पढाएन भन्ने अनुगमन गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई स्थानीय तहले निगरानी गर्न जरुरी छ । निजी विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसक्ने न्यून आय भएका विद्यार्थी मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयप्रति सबैको आकर्षण बढाउन सक्नु नै स्थानीय सरकारको प्रमुख चुनौती हो । अझ् विद्यालयमा भर्ना हुने तर नियमित विद्यालय नआउने विद्यार्थीलाई विद्यालयमा सधैं आउने वातावरण बनाउन जरुरी छ । हाम्रो यस्तो विकसित भएका नगरमा त धेरैजसो विद्यार्थी विद्यालय आउँदैनन् भने नेपालको अन्य दुर्गम ठाउँमा हालत कस्तो होला ? तसर्थ विद्यालय सुधार गर्न विद्यार्थीलाई नियमित गराउन प्रत्येक वडाको सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्न जरुरी छ । कम्तिमा पनि आधारभूत तहसम्म आफ्नो क्षेत्रका बालबालिकाहरुलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन वडा सदस्य, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकलाई जागरुक बनाउन आवश्यक छ ।

अनिवार्य रुपमा विद्यालयमा विद्यार्थी ल्याउन स्थानीय निकायले अनेक उपाय अपनाउन जरुरी छ । आफ्नो क्षेत्रमा विद्यालय बाहिर कति विद्यार्थी छन्, उनीहरुलाई विद्यालयमा ल्याउन विद्यार्थी भर्ना नगरेसम्म र नियमित विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने कानुन बनाउने र यसलाई कडाई गर्न जरुरी छ । कतिपय अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण आफूसँगै काम गराउने भएकोले पनि बालबालिकाहरुलाई विद्यालय पठाउँदैनन् । यस्ता अभिभावकहरुको पहिचान गरी आर्थिक सहयोग गरेरै भएपनि बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय ल्याउन सकिन्छ । 

जुन रुपमा मेयर ज्यूले आफ्नो नातिनीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरेर नमुना बन्नु भएको छ यो प्रशंसनीय छ । तर यति मात्र नभई पुरै नगर भित्रको जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक कर्मचारीहरुले पनि यो आँट गर्न सके सबैको ध्यान सरकारी विद्यालयमा गई स्वतः गुणस्तरमा वृद्धि हुन गई विश्वसनीयता बढ्न सक्छ ।

(लेखक मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसमा पुस्तकालय अधिकृत पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)






सम्बन्धित शिर्षक समाचारहरु
स्थानीय सरकार कि मधेशको मौजा ?
‘नो पार्किङ’ को विवाद
सामुदायिक विद्यालयमा ‘हामी सक्छौं’ अभियान
सहकारीमा चुनाव उठौं कि ?
थाइराईड बारे सचेतना आवश्यक
सामुदायिक विद्यालयप्रति समुदायको बढ्दो चासो
सामुदायिक विद्यालय सुधारमा मेयरको कदम र चुनौती
चन्द्रपुर सार्वजनिक शौचालय विहिन
‘युरोपियन युनियनको नेपालमाथि गैरकानुनी हस्तक्षेप’
कमजोर नेपाल पत्रकार महासंघ



  • टिसिएनमा डिप ट्युववेल निर्माण सुरु

    हेटौंडा, ४ भाद्रः हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले हेटौंडा १० टिसिएन क्षेत्रमा नयाँ १ थान डिप ट्यूववेल निर्माण कार्य गरेको छ । आज विहान हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिबहादुर महतले गर्नु भएको हो ।
    समाज
    6     समाज संवाददाता
  • मिस हेटौंडा सम्मानित

    हेटौंडा, ४ भाद्रः सफल र नमूना टोल विकास संस्था हेटौंडा–१० ले आइतबार विभिन्न क्षेत्रका दुई युवालाई सम्मान गरेको छ ।
    मनोरञ्जन
    8     समाज संवाददाता
  • सचेतना बोर्ड हस्तान्तरण

    हेटौंडा, ४ भाद्रः एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिसा सर्भिसेसले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय हेटौंडालाई ट्राफिक सचेतनामुलक बोर्ड सहयोग गरेको छ ।
    समाज
    6     समाज संवाददाता
  • उपयोगीको २ करोड ६७ लाख लगानी

    समाज संवाददाता हेटौंडा, १८ भाद्रः हेटौंडा–११, थानाभ¥याङस्थित उपयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । सहकारीको पाँचौं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार सहकारीले २ करोड ६७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ ।
    अर्थ / व्यापार
    99    
  • कार्यक्रमको समीक्षा

    हेटौंडा, १४ पुसः नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) ले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको सभाकक्षमा बिहीबार जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनीको अध्यक्षतामा समीक्षा कार्यक्रम भएको हो । आरआरएनका कार्यक्रम अधिकृत भीम राईले वर्षभर सञ्चालित कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । किशोर/किशोरीलाई सशक्तीकरण गर्ने गरी आरआरएनले संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
    समाज
    99     समाज संवाददाता
  • लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन

    हेटौंडा, २५ असारः हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा लक्ष्य भन्दा बढी आय संकलन गर्न सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको एक महिना अघि नै जेष्ठ मसान्तसम्ममा उपमहानगरपालिकाले लक्ष्य भन्दा २ दशमलव १९ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।
    स्थानीय तह
    99     बिवश अधिकारी
सम्पर्क
समृद्ध समाज दैनिक
मानसचोक, हेटौंडा-२, मकवानपुर
०५७-५२६८३०
URL: www.samridhasamaj.com.np
Email: sambridhasamaj@gmail.com

हाम्रो समुह
सुरेश श्रेष्ठ, सम्पादक, ९८५५०-६८२२७
अमृत चिमरिया, संवाददाता, ९८४५६१४३५४
प्रिया पौडेल, संवाददाता , ९८४५४०२८५८
प्रकाश दाहाल, संवाददाता, ९८५५०३१४६४
विवश अधिकारी, संवाददाता, ९८४५१२५८६५
more...
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © समृद्ध समाज दैनिक, हेटौंडा २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by: ExNet  
Top