: +०५७-५२६८३०, ९८५५०-६८२२७

विचार


सामुदायिक विद्यालय सुधारमा मेयरको कदम र चुनौती

विचार 478 पटक पढिएको मोहन प्रसाद ढकाल


सामुदायिक विद्यालय सुधारमा मेयरको कदम र चुनौती
हिजो राती नै अनलाइन माध्यम अनि बिहानै समृद्ध समाज राष्ट्रिय दैनिक र कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा हेटौंडा उपमहानगरका मेयर हरिबहादुर महत ज्यूले आफ्नी नातिनीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरेर जुन आँट देखाउनु भएको छ यसलाई कमजोर सरकारी विद्यालयका पठनपाठन गतिविधिको परिवर्तन गरी राम्रो सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान गर्न तर्फ लागिएको भान हुन्छ र अब केही हुन्छ की भन्ने लागेको छ ।

सरकारी विद्यालयमा पढाए आफ्नो छोराछोरीको भविष्य अन्धकार हुन्छ भन्ने समूहलाई यो उदाहरणीय काम हो । मेयर ज्यूले जुन काम गर्नुभएको छ यसमा सबै जनप्रतिनिधिहरुले अनि सरकारी विद्यालयका शिक्षक र सरकारी कर्मचारीहरुले पनि आफ्ना छोराछोरीहरुलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउन अनिवार्य गर्न सके सरकारी शैक्षिक प्रणाली सुधार हुन सक्छ । अब सरकारी विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न स्थानीय तहले नियम नै पारित गरी सबैलाई जिम्मेवारी बोध गराउन सक्ने स्थिति समेत छ । तत्कालका लागि जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्र्मचारीले मात्रै अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम बनाउन सके पनि धेरै हुने थियो । यति मात्र होइन मेयर साहेबले सबै सरकारी विद्यालयमा अनुगमन गरी प्रगति विवरण माग्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने र अनुपस्थित रही नपढाउने शिक्षकलाई कारवाही गर्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउने, राम्रो गर्ने विद्यालयलाई पुरस्कृत र राम्रो गर्न नसक्ने विद्यालय र त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीलाई दण्ड जरिवाना गर्ने हो भने केही परिवर्तन हुन सक्छ । अझ मेयर ज्यूले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सशक्त बनाउने र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई कक्षा कोठासम्म ल्याउन र भर्ना अभियानमा लागि प्रत्येक विद्यालयमा एक आधुनिक इन्टरनेट जडान सहितको ई–पुस्तकालय स्थापना गरेर प्रभावकारी शिक्षाको आधार तयार पर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।

शिक्षामा राज्यको लगानी छ, स्थानीय तहबाट पनि बजेट बढि नै छुट्याइएको छ तर शिक्षा व्यवस्थित छैन । विद्यार्थी छ शिक्षक छैन, शिक्षक छ, विद्यार्थी छैन । शिक्षा नागरिकको अनिवार्य र मौलिक अधिकारको रुपमा नेपालको संविधानले व्याख्या गरे पनि मौलिक हक स्थापित हुन सक्ने स्थिति छैन । कमजोरी कसको हो ? यहाँ प्रश्न खडा भएको छ । निजीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर छ । कसरी सुधार गर्न सकिन्छ । यो विषयमा गहन छलफल गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसमा मेयर ज्यूलाई मेरो सुझाव यस्तो छ ।

सुरुमा आफ्नो क्षेत्रको शैक्षिक तथ्यांक चुस्त दुरुस्त बनाउने, कुन विद्यालय बन्द गर्ने, कुन मर्ज गर्ने ? कुन विद्यालयमा शिक्षक आवश्यक छ, कहाँ धेरै छ ? यो सबै पत्ता लगाउनु पर्दछ र एक विद्यालय एक व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्नु पर्दछ । स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित व्यावसायिक शिक्षा बनाउनु पर्दछ । यो व्यवस्थाले विद्यार्थीहरुले आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारी पाउँछन् र शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरी हाम्रो नगरको विकास गर्न सकिन्छ । शिक्षकलाई नियन्त्रणमा लिएर नभई रोहबरमा राखेर सुधार गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो संविधानले चुस्त शासकीय तथा व्यवस्थापकीय संरचना बनाउने बाटो स्थानीय सरकारको लागि प्रदान गरेको छ । विद्यालय शिक्षा सुधार्ने यो सुवर्ण अवसर पनि हो । तर यो अवसर आफैं साकार होला भनी ढुक्क हुने अवस्था छैन । यो अवसर छोप्न विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउनु पर्दछ । स्थानीय तहले शैक्षिक व्यवस्थापन गर्ने र सरोकारवाला पक्षलाई जवाफदेहिता बढाएको छ । विद्यालयमा शिक्षकले पढायो कि पढाएन भन्ने अनुगमन गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई स्थानीय तहले निगरानी गर्न जरुरी छ । निजी विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसक्ने न्यून आय भएका विद्यार्थी मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयप्रति सबैको आकर्षण बढाउन सक्नु नै स्थानीय सरकारको प्रमुख चुनौती हो । अझ् विद्यालयमा भर्ना हुने तर नियमित विद्यालय नआउने विद्यार्थीलाई विद्यालयमा सधैं आउने वातावरण बनाउन जरुरी छ । हाम्रो यस्तो विकसित भएका नगरमा त धेरैजसो विद्यार्थी विद्यालय आउँदैनन् भने नेपालको अन्य दुर्गम ठाउँमा हालत कस्तो होला ? तसर्थ विद्यालय सुधार गर्न विद्यार्थीलाई नियमित गराउन प्रत्येक वडाको सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्न जरुरी छ । कम्तिमा पनि आधारभूत तहसम्म आफ्नो क्षेत्रका बालबालिकाहरुलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन वडा सदस्य, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकलाई जागरुक बनाउन आवश्यक छ ।

अनिवार्य रुपमा विद्यालयमा विद्यार्थी ल्याउन स्थानीय निकायले अनेक उपाय अपनाउन जरुरी छ । आफ्नो क्षेत्रमा विद्यालय बाहिर कति विद्यार्थी छन्, उनीहरुलाई विद्यालयमा ल्याउन विद्यार्थी भर्ना नगरेसम्म र नियमित विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने कानुन बनाउने र यसलाई कडाई गर्न जरुरी छ । कतिपय अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण आफूसँगै काम गराउने भएकोले पनि बालबालिकाहरुलाई विद्यालय पठाउँदैनन् । यस्ता अभिभावकहरुको पहिचान गरी आर्थिक सहयोग गरेरै भएपनि बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय ल्याउन सकिन्छ । 

जुन रुपमा मेयर ज्यूले आफ्नो नातिनीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरेर नमुना बन्नु भएको छ यो प्रशंसनीय छ । तर यति मात्र नभई पुरै नगर भित्रको जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक कर्मचारीहरुले पनि यो आँट गर्न सके सबैको ध्यान सरकारी विद्यालयमा गई स्वतः गुणस्तरमा वृद्धि हुन गई विश्वसनीयता बढ्न सक्छ ।

(लेखक मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसमा पुस्तकालय अधिकृत पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)





कमेन्टसहरु



अन्तर्वार्ता

‘सामूहिक कार्यलाई सशक्त बनाउने छु’
सुरेश श्रेष्ठ/यमप्रसाद तिमल्सिना     221
शिक्षालाई सेवाको रुपमा हेर्नुपर्दछ
अमृत चिमरिया     1053
बेचबिखन रोक्न जनचेतना आवश्यक
प्रिया पौडेल     66
‘फुटबल पतनको बाटोतर्फ’
सुरेश श्रेष्ठ/अमृत चिमरिया     49

सम्पादकीय

प्रतिवद्धता कार्यान्वयन होस्
सम्पादकीय     4
क–कसले पाउने पारिश्रमिक ?
सम्पादकीय     4
पिछडिएका समुदाय नछुटुन
सम्पादकीय     3
प्रेरणादायी पुरस्कार
सम्पादकीय      5
समृद्ध समाज दैनिक
मानसचोक, हेटौंडा-२, मकवानपुर
०५७-५२६८३०
URL: www.samridhasamaj.com.np
Email: sambridhasamaj@gmail.com



1277974 Times Visited.

  • सुरेश श्रेष्ठ, सम्पादक, ९८५५०-६८२२७
  • अमृत चिमरिया, संवाददाता, ९८४५६१४३५४
  • प्रिया पौडेल, संवाददाता , ९८४५४०२८५८
more...
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © समृद्ध समाज दैनिक, हेटौंडा २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Design and Develop :
Top