+०५७-५२६८३०, ९८५५०-६८२२७
logo
सम्पादकीय

कानून निर्माणको प्राथमिकता



सम्पादकीय   21 पटक पढिएको   सम्पादकीय     

संविधानले तीन तहको सरकार रहने व्यवस्था गरेअनुरुप कार्यान्वयनमा ल्याइएको संघीयता कानूनको अभावमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कर्मचारी तहमा रहेको केन्द्रीकृत कार्यशैली र संघीय संयन्त्रले स्पष्ट निर्देशन नदिँदा प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको र जनअपेक्षाअनुसार परिवर्तनको महसुस गराउन सकेको छैन ।

कानूनकै अभावमा कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि आम्दानी र खर्च गर्न सक्ने कुनै पनि अधिकार नहुँदा प्रदेश सरकार यतिबेला अनिर्णयको बन्दी भएको छ । जनताको ठूलो अपेक्षासहित गठन भएको प्रदेश सरकार यतिबेला काम बिहीन बनेको छ । त्यतिमात्र होईन कि कतिपय मन्त्रालयहरुको उचित व्यवस्थापन समेत हुन सकेको छैन । यस्तै संसद सचिवालयले संसदीय दलका कार्यालय समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यी सबै कामको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामै सरकार अलमलमा परेको छ । यी सबै अप्ठेरो कानूनको अभावमा भएका हुन् । कानूनले निर्देशित गरेका जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्ने हो भने पक्कै पनि प्रदेशको प्रभावकारिता बढ्ने नै छ । तर हात बाँधिएको अवस्थामा आलोचनाको पात्र बन्ने खतरा देखिँदैछ ।

कानून पहिला र सरकार त्यसपछि भएको भए पक्कै पनि गतिविधि सहजरुपमा अघि बढ्ने थिए तर सरकार गठन पहिला र आफुलाई आवश्यक पर्ने कानून सरकारले बनाउनु पर्ने भएको छ । त्यसैले कानून नबनेसम्म सरकारका कामकारवाही शुन्य प्रायः हुने देखिन्छ । कानून बनाउन पनि दक्ष जनशक्ती आवश्यक पर्दछ । तर प्रदेश सरकारलाई पहिलो आवश्यकता नै कर्मचारीको देखिएको छ । प्रदेश नं. ३ को सरकार सञ्चालनका लागि करिब एकसय कानून आवश्यक देखिएको छ  । त्यसैले सरकारले अहिले कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । तर कार्ययोजनामा प्राथमिकता मात्रले पुग्दैन । त्यसका लागि तदारुकता पनि आवश्यक छ । उचित कानून निर्माण गर्न दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गराउनु अर्को चुनौती सरकार सामु देखिएको छ । सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी गईदिएका भए अहिलेसम्म जनअपेक्षाका धेरै काम हुन सक्थे वा नेतृत्वको परीक्षण हुने थियो । तर अहिले कर्मचारीलाई देखाएर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अयोग्यता र निष्क्रियता लुकाउने मौका पाएका छन् ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार उपयोग गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नसके कर्मचारी र भौतिक संरचनाको अभावलाई पुर्ति गर्न सरकारलाई बाटो खुल्ने छ । मन्त्रालय सञ्चालनका लागि कम्तिमा पनि सात वटादेखि २४ वटासम्म कानून तत्काल आवश्यक देखिएका छन् । ३ नं. प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्का लागि १६ वटा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लागि १७ वटा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा २४ वटा कानून आवश्यक देखिएका छन् । यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीका लागि १३, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि सात, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १२ र सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ९ वटा कानून तत्काल आवश्यक भएका ति मन्त्रालयहरुले जनाएका छन् । यति धेरै कानून आवश्यक भएको सरकारले आफ्ना गतिविधिहरु सन्चालन गर्नेलाई समेत समस्या छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले कार्यक्रम र योजना ल्याउनु भन्दा तिनलाई कार्यान्वयन गराउन अवश्यक पर्ने कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिनै पर्ने देखिन्छ ।






सम्बन्धित शिर्षक समाचारहरु
योजना, बजेट र नागरिक सहभागिता
रौनक विश्वकप फुटबलको
मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण खै ?
लागुपदार्थ उत्पादनको विकल्प
जनता र नेतालाई फरक नियम
नीति तथा कार्यक्रममा पक्ष, प्रतिपक्ष
पाश्र्वचित्र तयार पार्ने उदाहरणीय काम
सेवा सुविधामा सरकारको हतारो
कानून निर्माणको प्राथमिकता
सुरुङमार्ग हेटौंडाको सपना



  • योजना, बजेट र नागरिक सहभागिता

    केन्द्रिय र प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपय प्रदेशमा त बजेट नै पारित भइसकेको छ । ३ नम्बर प्रदेशले पनि संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भई अहिले बजेट माथिको छलफल भईरहेको छ । तर सरकारले पेश गर्ने योजना र बजेट विवादरहित हुन सेकेका छैनन् ।
    सम्पादकीय
    10     सम्पादकीय
  • उपमहानगरको शैक्षिक क्यालेण्डर तयार

    हेटौंडा, ८ असारः हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सामाजिक विकास महाशाखाअन्तर्गत शिक्षा शाखाले वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर तयार पारेको छ । वार्षिक क्यालेन्डरमा परीक्षा मिति, परीक्षाको समीक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रधानाध्यापकहरुको बैठक, अभिभावकबीच अन्तरक्रियाका कार्यक्रम तय गरेको छ ।
    शिक्षा
    6     सुनिता लोप्चन
  • फाइनलमा भुटनदेवी र आग्रा

    हेटौंडा, ८ असारः भुटनदेवी युवा क्लबको आयोजनामा जारी जुनियर भुटनदेवी सेभेन ए साईड फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा आयोजक भुटनदेवी युवा क्लब ‘ए’ र आग्रा स्पोर्ट्स क्लब पुगेको छ ।
    खेलकुद
    11     समाज संवाददाता
  • जिल्लास्तरीय भलिबल आजबाट

    समाज संवाददाता हेटौंडा\६ असोज: केशवलाल श्रेष्ठ स्मृति जिल्ला स्तरीय भलिबलको दोश्रो संस्करण आजबाट हटियामा सुरु हुँदैछ । हटिया स्पोर्टस एकेडेमीको आयोजनामा हुने प्रतियोगिता ८ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
    खेलकुद
    99    
  • मतदाताका लागि सुवर्ण अवसर

    सुरेन्द्र विष्ट सम्पूर्ण नगरबासीहरुमा नयाँ वर्ष २०७४ को शुभकामना । यो नयाँ वर्षले नेपालीहरुको काँधमा ठूलो जिम्मेवारीका साथ नयाँ वर्ष सुरु भएको छ । अब हामीले हाम्रो वडा, नगर र गाउँ कस्तो बनाउने भन्ने नयाँ वर्षले हाम्रो थकित काँधमा ठूलो भारी बोकाएको छ । अब हामीले हाम्रो पार्टी, हाम्रो मान्छे नभनिकन राम्रो पार्टी, राम्रो मान्छे खोज्नु पर्ने बेला भएको छ । किनभने हामीले प्रजातन्त्र प्राप्त पछि झण्डै तीस वर्ष हाम्रो मतदानबाट धेरै ठूला पार्टी भए, धेरै माननीय मन्त्री भए तर देशको अवस्था झन् बिग्रँदो र भ्रष्टाचारले व्याप्त भएको छ । हाम्रो जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भएको छ । हाम्रो देशको युवायुवती खाडी मुलुकमा नोकर भएर बस्नु परेको छ । अझै दुख लाग्दो त दिनै पिच्छे २/३ जनाको लास आउने गरेको छ । हाम्रा कति चेली बलात्कारको शिकार भएका छन् ।
    विचार
    99    
  • विद्यालयमा बाध्य बनाइँदै क्रिसमस

    समाज संवाददाता हेटौंडाः भोलि सोमबार क्रिसमस मनाइँदैछ । नेपालमा पनि क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरुको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ । वर्षकै महत्वपूर्ण पर्वको रुपमा मनाइने क्रिसमस क्रिस्चियन समुदायले विशेष धार्मिक आस्थाका आधारमा मनाउने गरेका छन् । तर, मकवानपुरका केही निजि विद्यालयले क्रिस्चियन समुदायको धार्मिक पर्वलाई बाध्य बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । विद्यार्थीलाई व्यवहारिक शिक्षा दिने नाममा धर्मको गैरकानुनी रुपमा धर्म प्रचार, धार्मिक अभ्यास गराउने प्रयास भइरहेको छ ।
    समाज
    989    
सम्पर्क
समृद्ध समाज दैनिक
मानसचोक, हेटौंडा-२, मकवानपुर
०५७-५२६८३०
URL: www.samridhasamaj.com.np
Email: sambridhasamaj@gmail.com

हाम्रो समुह
सुरेश श्रेष्ठ, सम्पादक, ९८५५०-६८२२७
अमृत चिमरिया, संवाददाता, ९८४५६१४३५४
प्रिया पौडेल, संवाददाता , ९८४५४०२८५८
प्रकाश दाहाल, संवाददाता, ९८५५०३१४६४
विवश अधिकारी, संवाददाता, ९८४५१२५८६५
more...
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © समृद्ध समाज दैनिक, हेटौंडा २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by: ExNet  
Top