+०५७-५२६८३०, ९८५५०-६८२२७
logo
सम्पादकीय

कानून निर्माणको प्राथमिकता



सम्पादकीय   33 पटक पढिएको   सम्पादकीय     

संविधानले तीन तहको सरकार रहने व्यवस्था गरेअनुरुप कार्यान्वयनमा ल्याइएको संघीयता कानूनको अभावमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कर्मचारी तहमा रहेको केन्द्रीकृत कार्यशैली र संघीय संयन्त्रले स्पष्ट निर्देशन नदिँदा प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको र जनअपेक्षाअनुसार परिवर्तनको महसुस गराउन सकेको छैन ।

कानूनकै अभावमा कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि आम्दानी र खर्च गर्न सक्ने कुनै पनि अधिकार नहुँदा प्रदेश सरकार यतिबेला अनिर्णयको बन्दी भएको छ । जनताको ठूलो अपेक्षासहित गठन भएको प्रदेश सरकार यतिबेला काम बिहीन बनेको छ । त्यतिमात्र होईन कि कतिपय मन्त्रालयहरुको उचित व्यवस्थापन समेत हुन सकेको छैन । यस्तै संसद सचिवालयले संसदीय दलका कार्यालय समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यी सबै कामको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामै सरकार अलमलमा परेको छ । यी सबै अप्ठेरो कानूनको अभावमा भएका हुन् । कानूनले निर्देशित गरेका जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्ने हो भने पक्कै पनि प्रदेशको प्रभावकारिता बढ्ने नै छ । तर हात बाँधिएको अवस्थामा आलोचनाको पात्र बन्ने खतरा देखिँदैछ ।

कानून पहिला र सरकार त्यसपछि भएको भए पक्कै पनि गतिविधि सहजरुपमा अघि बढ्ने थिए तर सरकार गठन पहिला र आफुलाई आवश्यक पर्ने कानून सरकारले बनाउनु पर्ने भएको छ । त्यसैले कानून नबनेसम्म सरकारका कामकारवाही शुन्य प्रायः हुने देखिन्छ । कानून बनाउन पनि दक्ष जनशक्ती आवश्यक पर्दछ । तर प्रदेश सरकारलाई पहिलो आवश्यकता नै कर्मचारीको देखिएको छ । प्रदेश नं. ३ को सरकार सञ्चालनका लागि करिब एकसय कानून आवश्यक देखिएको छ  । त्यसैले सरकारले अहिले कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । तर कार्ययोजनामा प्राथमिकता मात्रले पुग्दैन । त्यसका लागि तदारुकता पनि आवश्यक छ । उचित कानून निर्माण गर्न दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गराउनु अर्को चुनौती सरकार सामु देखिएको छ । सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी गईदिएका भए अहिलेसम्म जनअपेक्षाका धेरै काम हुन सक्थे वा नेतृत्वको परीक्षण हुने थियो । तर अहिले कर्मचारीलाई देखाएर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अयोग्यता र निष्क्रियता लुकाउने मौका पाएका छन् ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार उपयोग गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नसके कर्मचारी र भौतिक संरचनाको अभावलाई पुर्ति गर्न सरकारलाई बाटो खुल्ने छ । मन्त्रालय सञ्चालनका लागि कम्तिमा पनि सात वटादेखि २४ वटासम्म कानून तत्काल आवश्यक देखिएका छन् । ३ नं. प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्का लागि १६ वटा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लागि १७ वटा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा २४ वटा कानून आवश्यक देखिएका छन् । यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीका लागि १३, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि सात, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १२ र सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ९ वटा कानून तत्काल आवश्यक भएका ति मन्त्रालयहरुले जनाएका छन् । यति धेरै कानून आवश्यक भएको सरकारले आफ्ना गतिविधिहरु सन्चालन गर्नेलाई समेत समस्या छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले कार्यक्रम र योजना ल्याउनु भन्दा तिनलाई कार्यान्वयन गराउन अवश्यक पर्ने कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिनै पर्ने देखिन्छ ।






सम्बन्धित शिर्षक समाचारहरु
सूचनाको हक कार्यान्वयन
अपराध संहिता र प्रेस स्वतन्त्रता
सहजीकरणको आवश्यकता
युवा कैदीबन्दी र जिम्मेवारी
दबावका स्वरुप परिवर्तन गरौं
सडक पेटी पनि खाली गरौं
युवाका लागि सुरक्षित स्थान
व्यवसायीको दोहोरो मापदण्ड
आगलागीको सन्देश
अधिकार सुनिश्चित हुनै पर्छ



  • टिसिएनमा डिप ट्युववेल निर्माण सुरु

    हेटौंडा, ४ भाद्रः हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले हेटौंडा १० टिसिएन क्षेत्रमा नयाँ १ थान डिप ट्यूववेल निर्माण कार्य गरेको छ । आज विहान हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिबहादुर महतले गर्नु भएको हो ।
    समाज
    6     समाज संवाददाता
  • मिस हेटौंडा सम्मानित

    हेटौंडा, ४ भाद्रः सफल र नमूना टोल विकास संस्था हेटौंडा–१० ले आइतबार विभिन्न क्षेत्रका दुई युवालाई सम्मान गरेको छ ।
    मनोरञ्जन
    8     समाज संवाददाता
  • सचेतना बोर्ड हस्तान्तरण

    हेटौंडा, ४ भाद्रः एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिसा सर्भिसेसले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय हेटौंडालाई ट्राफिक सचेतनामुलक बोर्ड सहयोग गरेको छ ।
    समाज
    6     समाज संवाददाता
  • उपयोगीको २ करोड ६७ लाख लगानी

    समाज संवाददाता हेटौंडा, १८ भाद्रः हेटौंडा–११, थानाभ¥याङस्थित उपयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । सहकारीको पाँचौं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार सहकारीले २ करोड ६७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ ।
    अर्थ / व्यापार
    99    
  • कार्यक्रमको समीक्षा

    हेटौंडा, १४ पुसः नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) ले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको सभाकक्षमा बिहीबार जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनीको अध्यक्षतामा समीक्षा कार्यक्रम भएको हो । आरआरएनका कार्यक्रम अधिकृत भीम राईले वर्षभर सञ्चालित कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । किशोर/किशोरीलाई सशक्तीकरण गर्ने गरी आरआरएनले संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
    समाज
    99     समाज संवाददाता
  • लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन

    हेटौंडा, २५ असारः हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा लक्ष्य भन्दा बढी आय संकलन गर्न सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको एक महिना अघि नै जेष्ठ मसान्तसम्ममा उपमहानगरपालिकाले लक्ष्य भन्दा २ दशमलव १९ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।
    स्थानीय तह
    99     बिवश अधिकारी
सम्पर्क
समृद्ध समाज दैनिक
मानसचोक, हेटौंडा-२, मकवानपुर
०५७-५२६८३०
URL: www.samridhasamaj.com.np
Email: sambridhasamaj@gmail.com

हाम्रो समुह
सुरेश श्रेष्ठ, सम्पादक, ९८५५०-६८२२७
अमृत चिमरिया, संवाददाता, ९८४५६१४३५४
प्रिया पौडेल, संवाददाता , ९८४५४०२८५८
प्रकाश दाहाल, संवाददाता, ९८५५०३१४६४
विवश अधिकारी, संवाददाता, ९८४५१२५८६५
more...
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © समृद्ध समाज दैनिक, हेटौंडा २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by: ExNet  
Top